This relationship is regulated by national law and recognized by international law . इस संबंध का विनियमन राष्ट्रीय विधि करती है तथा उसे मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रदान करती है .
2.
The U.S. Department of Defense expenditures for fiscal year 2009 are $651.2 billion. This does not take into account military spending outside of the Department of Defense, which when included increases the figure to between $859 billion and $1.16 trillion.The U.S. and its closest allies are responsible for approximately ⅔ of global military spending (of which, in turn, the U.S. is responsible for the vast majority). Department of Defense spending accounts for 21% of the U.S.' federal budget, and approximately ½ of its federal discretionary spending, which comprises all of the U.S. government's money not accounted for by pre-existing obligations नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
3.
In 1944, specific plans for the proposed DoD were put forth by the Army, the Navy, and the Joint Chiefs of Staff. In a special message to Congress on 19 December 1945, President Harry Truman proposed creation of a unified department of state defense. A proposal went to Congress in April 1946, but was held up by the Naval Affairs Committee hearings in July 1946, which raised objections to the concentration of power in a single department. Truman eventually sent new legislation to Congress in February 1947, where it was debated and amended for several months.DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
4.
DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II.On July 26, 1947, Truman signed the National Security Act of 1947, which set up the “”National Military Establishment“” to begin operations on September 18, the day after the Senate confirmed James V. Forrestal as the first Secretary of Defense. The Establishment had the unfortunate abbreviation “”NME“” (with a pronunciation virtually identical to “”enemy“”), and was renamed the “”Department of Defense“” (also described in the Act under “”Title II - The Department of Defense“”, and later abbreviated as “”DoD“”) on August 10, 1949. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
5.
Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 -LRB- article 45 -RRB- ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes , scheduled tribes and other weaker sections -LRB- article 46 -RRB- ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health -LRB- article 47 -RRB- ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter -LRB- article 48 -RRB- ; organisation of village Panchayats -LRB- article 40 -RRB- ; separation of judiciary from the executive -LRB- article 50 -RRB- ; promulgation of a uniform civil code for the whole country -LRB- article 44 -RRB- ; protection of national monuments -LRB- article 49 -RRB- ; and the promotion of international peace and security , just and honourable relations between nations , respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration -LRB- article 51 -RRB- . उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले ( अनुच्छेद 45 ) ; अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो ( अनुच्छेद 46 ) ; पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है ( अनुच्छेद 47 ) ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो ( अनुच्छेद 48 ) ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो ( अनुच्छेद 40 ) ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो ( अनुच्छेद 50 ) ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो ( अनुच्छेद 44 ) ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो ( अनुच्छेद 49 ) ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे , राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए ( अनुच्छेद 51 ) .
6.
Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 -LRB- article 45 -RRB- ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes , scheduled tribes and other weaker sections -LRB- article 46 -RRB- ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health -LRB- article 47 -RRB- ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter -LRB- article 48 -RRB- ; organisation of village Panchayats -LRB- article 40 -RRB- ; separation of judiciary from the executive -LRB- article 50 -RRB- ; promulgation of a uniform civil code for the whole country -LRB- article 44 -RRB- ; protection of national monuments -LRB- article 49 -RRB- ; and the promotion of international peace and security , just and honourable relations between nations , respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration -LRB- article 51 -RRB- . उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले ( अनुच्छेद 45 ) ; अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो ( अनुच्छेद 46 ) ; पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है ( अनुच्छेद 47 ) ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो ( अनुच्छेद 48 ) ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो ( अनुच्छेद 40 ) ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो ( अनुच्छेद 50 ) ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो ( अनुच्छेद 44 ) ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो ( अनुच्छेद 49 ) ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे , राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए ( अनुच्छेद 51 ) .
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